शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में पदों को समाप्त करने पर बिजली बोर्ड प्रबंधन और कर्मचारी आमने-सामने आ गए हैं. कर्मचारी नेता बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 706 पद समाप्त किए जाने का
दावा कर रहे हैं. वहीं, बिजली बोर्ड के प्रवक्ता ने कर्मचारी नेताओं को पद समाप्त किए जाने की नोटिफिकेशन दिखाने की चुनौती दे डाली है.
शिमला में जारी बयान में प्रवक्ता ने कहा बोर्ड के कर्मचारियों का काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा “बिजली बोर्ड ने कोई भी पद खत्म नहीं किया है बल्कि गैर-जरूरी पदों का समायोजन किया है. कुछ लोग बोर्ड के कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पद समाप्त करने की बात सच्चाई से कोसों दूर है. ना तो किसी पद को समाप्त किया गया है और ना ही ऐसी कोई मंशा है. अगर कोई पद समाप्त किया गया है तो कर्मचारी नेता इसकी नोटिफिकेशन दिखाएं.”
बोर्ड को कर्मचारियों की जरूरत
प्रवक्ता ने कहा बिजली बोर्ड की ऊहल बिजली परियोजना की एक यूनिट ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है और जल्द ही बाकी के दो यूनिट में भी बिजली बनना शुरू हो जाएगी. बोर्ड को कर्मचारियों की जरूरत है इसलिए पद समाप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
यह परियोजना बोर्ड को आर्थिक सम्बल प्रदान करेगी इसलिए इस परियोजना के लिए एक नया मंडल और अन्य पद सृजित कर इसमें कर्मचारियों का समायोजन किया गया है. इसके अलावा, बोर्ड की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आने वाले समय में और भर्तियां की जाएंगी.
प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बोर्ड में टी-मेट जैसे फील्ड स्टाफ की आवश्यकता है जो बिजली आपूर्ति करने वाले संस्थान के लिए जरूरी है. जल्द ही बिजली बोर्ड में टी-मेट सहित अन्य फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी. हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का मुख्य कार्य प्रदेश की जनता को सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति करना है, जिसके लिए रेगुलेटरी कमीशन बार-बार बिजली बोर्ड को अपने अनावश्यक खर्चे कम करने के लिए आदेश दे रहा है. गैर जरूरी खर्चे कम होंगे तो भविष्य में प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, जिससे प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा.
