शिमला। पेंशन योजना में फ्रॉड और जाली दस्तावेजों की आशंका पर सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार विशेष योजना के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों में कुछ गड़बड़ी सामने आई है। कुछ लाभार्थियों की उम्र आधार लिंकेज के बाद 124 वर्ष तक निकली है, जबकि 18 साल से कम की लाभार्थी विधवा पेंशन में भी लोकेट हुई हैं। निदेशालय ने एक हफ्ते के अंदर उनकी जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। इसके बाद विभाग आगामी फैसला लेगा। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष लोगों का सशक्तिकरण विभाग यानी ई-सोमसा के माध्यम से प्रदेश में लगभग 8.18 लाख लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रहा है।
यह पेंशन राशि त्रैमासिक आधार पर सीधे लाभार्थियों के बचत खातों में जमा की जाती है। निदेशालय द्वारा योजना के अंतरिम निरीक्षण करने के दौरान पाया गया कि ई-कल्याण पोर्टल के अनुसार योजना के अंतर्गत कुल 260 वृद्धावस्था पेंशन और 37 विधवा पेंशन में अनियमितता पाई गई है। इसके अतिरिक्त 1141 पेंशनर आधार है, जिनकी आयु 104 से 124 वर्ष के मध्य है। उनकी आयु की सत्यापन्नता के बारे में जिला कल्याण अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। पेंशन योजना में पारदर्शिता के दृष्टिगत विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने कुल 1438 मामलों मे समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर छानबीन कर सूचना इस निदेशालय को भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।
क्या है योजना का प्रारूप
विभाग द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक अंब्रेला स्कीम है। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन के अलावा विधवा और अपंगता पेंशन भी आती है। विभाग को इस डाटा में डुप्लीकेसी की शंका पहले से थी, इसलिए लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई। इस पेंशन के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि भविष्य के लिए राज्य सरकार के नए आई परिवार रजिस्टर के साथ इसे लिंक किया जा रहा है, ताकि इस तरह का फर्जीवाड़ा न हो पाए।
