हर्ष महाजन, सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने हिमाचल भाजपा पर आंतरिक रूप से किया कब्जा
तीनों नेताओं का ध्येय जनसेवा नहीं धनसेवा, मुख्यमंत्री के खिलाफ रच रहे षड्यंत्र
शिमला। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने नई हिमाचल भाजपा के नेताओं पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका है। हर्ष महाजन, सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने भाजपा को आंतरिक रूप से कब्जा लिया है और हिमाचल में भाजपा इनकी गुलाम बन गई है। इन तीनों नेताओं का ध्येय जनसेवा नहीं धनसेवा है। ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद से ये नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं।
अनिरुद्ध और गोमा ने कहा कि चंबा की जनता जानना चाहती है कि हर्ष महाजन ने चुनावी राजनीति से तौबा क्यों कर ली। अगर वह जनसेवक होते तो जनता की अदालत से चुनकर आते और लोगों की सेवा करते, लेकिन उनकी पोल खुल चुकी थी, इसलिए एक बार मंत्री रहने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हिमाचल में बंद किए हैं, इसलिए हर्ष महाजन, सुधीर व राणा छटपटा रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने कहा कि ये तीनों नेता जनता में अपनी विश्वनीयता खो चुके हैं। जब से ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है और कांग्रेस की सीटें 34 से फिर 40 हुई हैं, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। ये नेता बौखलाहट में हैं और आये दिन मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए नए-नए षड्यंत्र रचने के बाद शिगूफे छोड़ते रहते हैं। हर्ष, सुधीर व राणा की गुलाम हो चुकी भाजपा जनहित की राजनीति भूल गई है। जनता के मुद्दे उठाने के बजाय भाजपा झूठ परोसने की मशीन बनती जा रही है।
अनिरुद्ध व गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री व कांग्रेस सरकार जनता के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है। आपदा में मुख्यमंत्री व सभी मंत्री ग्राउंड जीरो पर रहे, लेकिन भाजपा ने राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया। केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज नहीं मिलने दिया, हिमाचल भाजपा के नेता पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की राशि भी जारी नहीं होने दे रहे, बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी कर 23000 परिवारों को दोबारा बसाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। विधायक महिलाओं, एकल नारियों के बच्चों को 27 साल तक मुफ्त शिक्षा, घर बनाने के लिए 4 लाख रुपये की सहायता, 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज इत्यादि नई योजनाएं धरातल पर लागू कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 1.36 कर्मचारियों को ओपीएस दी जा चुकी है। दूध पर एमएसपी देने वाला हिमाचल पहला राज्य है। गोबर का उपयोग कर उगाई गई मकई व गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में मात्र 20 हजार नौकरियां निकाली, जिनमें से अधिकांश कोर्ट में फंसी रही। वर्तमान कांग्रेस सरकार अब तक 31 हजार नौकरियों के अवसर प्रदान कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है, 10 में से 5 गारंटियों को पूरा किया जा चुका है, जिससे भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
