US सरकार ने 4 फरवरी को चीन के एआई DeepSeek पर बैन लगाया है, जिसकी शुरुआत टेक्सास स्टेट से की गई है। अब भारत के वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से बचने के लिए कहा है। बता दें कि मंत्रालय ने इसके लिए सरकारी दस्तावेजों और डेटा की प्राइवेसी को सुरक्षा का हवाला दिया है।
इन देशों ने डीपसीक को किया बैन
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने डेटा सिक्योरिटी से जुड़े खतरों का हवाला देते हुए डीपसीक के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। बता दें कि ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर तब सामने आई, जिसके एक दिन बाद OpenAI के हेड सैम ऑल्टमैन भारत की यात्रा करने वाले हैं और आईटी मंत्री से भी मिलने वाले हैं।
29 जनवरी को जारी की गई एडवाइजरी
हालांकि भारतीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह ये एडवाइजरी 29 जनवरी को ही जारी कर दी थी। इसके तहत यह तय किया गया कि ऑफिस के कंप्यूटर और डिवाइस में एआई टूल्स और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी, डीपसीक) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे सरकारी डेटा और डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।
इस ऑर्डर को फाइनेंस सेक्रेटरी के अप्रूवल के बाद इशू किया गया है और इसे सभी जरूरी डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंटरप्राइज, DIPAM और फाइनेंशियल सर्विसेज के पास भेज दिया गया है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के वित्त मंत्रालय, चैटजीपीटी-पैरेंट OpenAI और डीपसीक ने फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय के तीन अधिकारियों ने कहा कि नोट रियल था और इस हफ्ते इसे इंटरनली जारी किया गया था। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि अन्य मंत्रालय भी इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी करेंगे या नहीं।
