शिमला. हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों के पहिये थम सकते हैं. सुक्खू सरकार को एचआरटीसी कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है और 72 घंटे तक चक्का जाम की चेतावनी दी है. गुरुवार को सरकार और एचआरटीसी यूनियन की वार्ता फेल हो गई और अब तीन दिन का समय सरकार को दिया गया है.
एचआरटीसी परिचालक और चालक संघ ने गुरुवार को सीएम, उपमुख्यमंत्री और एमडी को नोटिस जारी के बारे में जानकारी दी और साथ ही शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
जानकारी के अनुसार, एचआरटीसी चालक-परिचालक संघ ने गुरुवार शाम को निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ. मुरारी लाल से बैठक की, लेकिन मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला. अब शुक्रवार को भी बातचीत होगी. ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि 9 मार्च के बाद से 12 बजे के बाद की किसी भी बस की ऑनलाइन या एडवांस में टिकट लोग बुक न करें. उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने लंबित देनदारियों को लेकर बड़ी घोषणा की थी. लेकिन चार महीने तक कुछ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति, 65 माह का नाइट अलाउंस और 50 हजार रुपये एरियर की पहली किस्त, चालकों की वरिष्ठ चालक के पद पर पदोन्नति जैसी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ है.
उन्होंने बताया कि मीटिंग में कुछ मांगों को मानने की बात कही है. साथ ही उन्हें पांच करोड़ रुपये जारी करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है. लेकिन उन्हें 59 करोड़ से नीचे और कम कुछ भी मंजूर नहीं है. उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को सीएम से भी मिले थे और मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपये भत्ता देने की बात मानी थी. लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया है. अब छह मार्च तक का अल्टीमेटम हमने दिया था, जो कि खत्म हो गया है.
सरकार और मंत्री की चुप्पी
एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगों को लेकर डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चुप्पी साधी है. अब तक उन्होंने इस मामले पर कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी है. अहम बात है कि सीएम की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है.
