हिमाचल प्रदेश में आयकर भरने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा. हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाती है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है.
इस फैसला के मुताबिक, अब इनकम टैक्स भरने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ नहीं उठा सकेंगे. इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सीपीएस, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ओएसडी, एडवाइजर और सभी आला अधिकारी शामिल हैं.
आम आदमी पर नहीं पड़ेगा कोई असर
हिमाचल प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लिया है. इसमें आम परिवार के लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. सिर्फ इनकम टैक्स देने वालों को ही मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर किया गया है.
उन्होंने कहा कि तत्कालीन जयराम सरकार ने सत्ता से बाहर जाने से पहले 125 यूनिट बिजली का देने की शुरुआत की थी. इसका बोझ पूर्व भाजपा सरकार की जगह मौजूदा कांग्रेस की सरकार पर पड़ा. उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में बिजली बोर्ड बेहद खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है.
बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन देने तक के लिए धन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इस फैसले के जरिए वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की गई है. हालांकि हर्षवर्धन चौहान यह नहीं बता सके कि प्रदेश में आयकरदाताओं की संख्या कितनी है और इससे राज्य सरकार कितना धन बचा सकेगी.
कांग्रेस ने किया था 300 यूनिट बिजली देनेका वादा
हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुक्त बिजली देने का वादा किया था. फिलहाल अब तक यह वादा पूरा नहीं हो सका है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद गारंटी पूरी करने की बात कही है. इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया है, तो आने वाले वक्त में जरूर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी.
