बैजनाथ, 24 सितंबर (वीर खड़का)
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा वन भूमि के अलावा अन्य राजस्व भूमि पर कब्जा रखने वाले भूमिहीन लोगों के नियमितीकरण के लिए भी सरकार नई पॉलिसी तैयार करेगी।
बैजनाथ में प्रशासनिक अधिकारियों और भूमिहीन भूमि अधिकार मंच के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी उपमंडलों से इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए उचित नियम तैयार किए जाएंगे।
बैठक में भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्यों ने भूमि आवंटन से जुड़ी विभिन्न समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं। जगत सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए मंच के सदस्यों से अपनी समस्याएं लिखित रूप में सरकार के ध्यान में लाने को कहा, ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके।
इस दौरान एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम, तहसीलदार रमन ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र बिट्टू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और भूमिहीन अधिकार मंच के सदस्य मौजूद रहे।
एचपी शिवा प्रोजेक्ट का भी किया निरीक्षण
बैजनाथ के कुदैल में मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के तहत चल रहे बागवानी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें परियोजना से संबंधित जानकारी दी।
मंत्री ने कुछ कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को गंभीरता से और समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। मंत्री ने एक सप्ताह के भीतर कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए विभाग समयबद्ध तरीके से कार्य करे और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
