हिमाचल प्रदेश में युवाओं में बढ़ रही नशा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए गंभीर राजभवन ने नए शैक्षणिक सत्र में युवाओं से प्रवेश के समय शपथ पत्र भरवाना अनिवार्य किए जाने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस शपथपत्र में विद्यार्थी को लिखकर देना होगा कि वह किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा, यदि नशा करते पाया जाता है, तो उसकी एडमिशन तक रद्द किए जाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा हर शिक्षण संस्थान में नशा रोकने और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए अलग स्क्वायड बनाया जाना भी अनिवार्य होगा। राज्यपाल प्रदेश में हो रही चिट्टा और मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी गिरफ्त में आ रही युवा पीढ़ी को बचाने को लेकर गंभीर हैं।
नए शैक्षणिक सत्र में सभी विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध निजी और सरकारी कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नशा न करने का शपथपत्र भरना अनिवार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2025 में अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टस में नशा न करने का शपथ पत्र भरने की अनिवार्य शर्त को शामिल करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने, रोकने को यूजीसी के 2009 के एंटी रैगिंग रेगुलेशन में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सभी छात्रों को शपथ पत्र भरवाने की व्यवस्था लागू है, उसी तर्ज पर अब प्रवेश लेने वाले हर छात्र को नशा न करने और उससे दूर रहने के लिए एक शपथ पत्र भर कर देना होगा। यह प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा।
एचपीयू निर्देशों को नए सत्र से करेेगा लागू: प्रो. वर्मा
एचपीयू के प्रति कुलपति प्रो. राजिंद्र वर्मा ने कहा कि राज्यपाल की ओर से जो भी निर्देश आएंगे। उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। विवि परिसर और संबद्ध कॉलेजों में पहले से नशा मुक्त बनाने को इनके आसपास मादक पदार्थ की बिक्री बंद की गई है। कमेटियां बनाकर परिसरों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने को टीमें भी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नशा रोकने को शपथ पत्र छात्रों से भरवाने की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी।
