शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 2022 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें दो साल बाद हायर पे ग्रेड देने का प्रावधान था। इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों के वेतन का दोबारा निर्धारण किया जाएगा।
क्या था 2022 का नियम?
साल 2022 में लागू हुए नियमों के तहत, कर्मचारियों को दो साल बाद हायर पे ग्रेड मिलना था, जिससे उनके वेतन में 10 से 15 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन, अब सरकार के नए फैसले के बाद यह वेतन इतना ही कम हो सकता है।
नए नियमों में क्या है?
राज्य सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार ने “हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2025” की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, “हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2022” के नियम 7(क) को हटा दिया गया है। इसे 3 जनवरी 2022 से ही हटाया गया माना जाएगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का वेतन अब इस तरह निर्धारित होगा, जैसे यह नियम कभी लागू हुआ ही नहीं था। हालांकि, एक राहत की बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से निर्धारित वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी।
ये कर्मचारी होंगे प्रभावित
इस फैसले से क्लर्क, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी), कनिष्ठ तकनीशियन, चालक, कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, माली, भिश्ती, स्टेनो टाइपिस्ट, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जेबीटी, टीजीटी, पीईटी, और स्कूल लेक्चरर जैसी 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे।
कर्मचारी संगठन ने किया विरोध
अधिसूचना जारी होते ही, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने आपात बैठक बुलाई। संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों को हर महीने 10 से 15 हजार रुपये का वित्तीय नुकसान होगा। संगठन ने फैसला किया है कि वह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (वित्त) से मुलाकात कर इस अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह करेगा, ताकि कर्मचारियों को यह नुकसान न उठाना पड़े। यह मुलाकात 8 सितंबर को होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में 89 श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन होगा दोबारा तय; सरकार ने वापस लिया 2022 का फैसला। जानें कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर?
