शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को 18 होटल बंद करने से जुड़े मामले में राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फिलहाल 9 होटल्स को मार्च 2025 तक खुले रखने के लिए कहा है. शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था.
इस फैसले में संशोधन के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था. हाईकोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत दी है. हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने होटल पैलेस चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार को खुले रखने के आदेश दिए हैं. शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला हुआ है. कोर्ट ने नौ होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को राहत जरूर मिली है.
इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला
इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था.
खजाने पर पड़ रहा था बोझ
ऑक्यूपेंसी कम होने से ये होटल निगम के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे थे. कोर्ट ने पर्यटन निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ ना देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद इन होटलों को राज्य पर बोझ बताते हुए कहा था कि इनका संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है. उपरोक्त होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनुपालना शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. अब कोर्ट ने सरकार की ओर से दिए गए संशोधन आवेदन पर सुनवाई करते हुए 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने का आदेश दिया है.
