शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शिमला में परिवहन विभाग और निजी कंपनियों के बीच ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है. इसके तहत जियो-बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर पठानकोट के साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी.
वहीं, EVI टेक्नोलॉजी कंपनी एक वर्ष के भीतर परवाणु-ऊना-संसारपुर टेरेस-नूरपुर और परवाणु, शिमला-रिकांगपियो-लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी. इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी. इन पांच ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां एक साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपर मार्केट स्थापित करेंगी.
सरकार को 75 लाख लीज मनी देंगी कंपनियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, ’41 स्थानों पर ई-बस, ई-ट्रक और अन्य ई-व्हीकल को चार्ज करने की सुविधाएं प्राप्त होंगी. इसके साथ ही इन स्थानों पर शौचालय और रेस्तरां जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. राज्य सरकार को कंपनियां करीब 75 लाख रुपए प्रति वर्ष लीज मनी के रुप में देंगी. राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रदेश को ई-व्हीकल्स के लिए मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम कर राज्य के वातावरण को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके. एचआरटीसी में बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित किया जाएगा.’
वहीं, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, ‘राज्य सरकार हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. राज्य सरकार 350 ई-बसों की भी खरीद करने जा रही है. प्रदेश का परिवहन विभाग देश में ऐसा पहला विभाग है, जहां सभी वाहन इलेक्ट्रिक हैं. प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर स्थापित होने से निजी वाहन मालिक भी ई- व्हीकल की तरफ प्रोत्साहित होंगे.
