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June 10, 2026
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PM मोदी के दौरे में मिली बड़ी सफलता, न्यूक्लियर एनर्जी-इनोवेशन में सबसे बड़े साझेदार बने भारत-फ्रांस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत तथा विभिन्न वैश्विक मंचों और पहलों में अपने जुड़ाव को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय फ्रांस यात्रा बुधवार को कई महत्त्वपूर्ण समझौतों और साझेदारियों के साथ संपन्न हुई और न्यूक्लियर एनर्जी और इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देश सबसे बड़े साझेदार बन गए हैं। इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), न्यूक्लियर एनर्जी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों मे प्रमुख समझौते और घोषणाएं हुईं। दोनों देश एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीति-निर्माण में सहयोग करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से ‘इंडिया-फ्रांस इयर ऑफ इनोवेशन-2026’ का आधिकारिक लोगो लांच किया।

यह पहल दोनों देशों के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके अलावा एडवांस्ड मॉड्यूलर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करने के लिए एक इरादे की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता साफ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग फ्रांस के न्यूक्लियर एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा आयोग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दोनों देशों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों नेताओं ने रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।

फ्रांस से अमरीका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी दो दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार देर शाम अमरीका पहुंच गए। अमरीका में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में व्यापार, सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वीजा नीति पर चर्चा संभव है।

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