शिमला: हिमाचल प्रदेश के 5096 राशन डिपो में राशन वितरण के दौरान सिग्नल की समस्या को दूर करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने सभी राशन डिपो को एक महीने के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का फैसला किया है। इससे पॉस मशीनों के संचालन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
तकनीकी समाधान के लिए कवायद शुरू
विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए कंपनियों से संपर्क शुरू कर दिया है। शॉर्ट टर्म टेंडर के माध्यम से कंपनी का चयन किया जाएगा, ताकि एक महीने में औपचारिकताएं पूरी हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सिग्नल की कमी के कारण हर माह राशन वितरण में देरी होती है, जिससे उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में डिपो संचालक अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग कर पॉस मशीनें चला रहे हैं, जिससे उनका अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है।
डिपो संचालकों की शिकायत
डिपो संचालक संघ के उपाध्यक्ष हर्ष ओबराय ने बताया कि 2016 में राशन डिपो में पॉस मशीनें लगाई गई थीं और 2018 से ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह लागू हुआ। शुरुआती एक साल तक मशीनें लगाने वाली कंपनी ने रिचार्ज का खर्च उठाया, लेकिन इसके बाद डिपो संचालकों को यह बोझ वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी सरकार से सेवा के लिए भुगतान ले रही है, फिर भी मशीनों में तकनीकी खराबी पर डिपो संचालकों से मनमानी वसूली की जा रही है।
विभाग का आश्वासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा, “राशन डिपो को एक माह के भीतर स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनियों से बातचीत चल रही है। स्थायी कनेक्टिविटी से सिग्नल की समस्या का समाधान हो जाएगा और उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी।”
राशन कार्ड धारकों का आंकड़ा
प्रदेश में कुल 19,79,780 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 11,52,003 गरीबी रेखा से ऊपर, 2,82,369 गरीबी रेखा से नीचे, 3,06,168 एपीएच कार्ड धारक और 1,66,774 अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्ड धारक हैं। 72,445 परिवार टैक्स पेयर हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 4,74,325 राशन कार्ड धारक हैं, जबकि लाहौल-स्पीति में सबसे कम 8,340 कार्ड धारक हैं।
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा लागू होने से राशन वितरण प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सकेगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण की चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
