हिमाचल में पात्र महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना’ के तहत हर महीने 1500 रुपए देने की फाइल वित्त विभाग से क्लीयर हो गई है। इस योजना को चला रहे ई-सोम्सा विभाग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले वित्त विभाग को फाइल भेजकर करीब 900 करोड़ रुपए की मांग की थी। राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश में पांच लाख पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलना है। बीच में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण वित्त विभाग से यह फाइल नहीं निकली थी। अब इस पर फैसला हो गया है।
फिलहाल विभाग के पास आए आवेदनों की छंटनी होगी और उनमें से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए पूरे प्रदेश में मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने फिलहाल 23 करोड़ रुपए देने की सहमति दी है। योजना विभाग ने आगे संबंधित विभाग को यह अनुमति भेज दी है। अब संबंधित विभाग अपने जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से इस पैसे को पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए चुनाव आचार संहिता से पहले आए आवेदनों की ही पहले छंटनी होगी। तीन जिलों में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नए आवेदनों को लेकर अभी सरकार में मंथन चल रहा है। राज्य सरकार इससे पहले लाहुल-स्पीति जिला में इस योजना को लागू कर चुकी है।
