April 18, 2026
Shimla

Himachal Budget 2025: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी, जयराम ठाकुर ने विधायक निधि को लेकर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज तीसरे दिन भी जारी है। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुए इस सत्र में, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। वहीं, आज तीसरे दिन भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सत्र 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 16 बैठकें होंगी। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे।

जयराम ठाकुर ने उठाए विधायक निधि को लेकर सवाल

बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक निधि को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधायक निधि के पैसे खर्च करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि डीसी को चिट्ठी भेजी जा रही है, लेकिन धनराशि जारी नहीं हो रही। इस कारण विधायक निधि का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जो अब चिंता का विषय बन चुका है, खासकर जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू आज सदन में मौजूद नहीं हैं, और उनकी जगह डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सवालों का जवाब दे रहे हैं।

1500 इलेक्ट्रिक बसों का किया जाएगा समावेश: मुकेश अग्निहोत्री

सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक ने इलेक्ट्रिक बसों के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 1500 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का निर्णय लिया है। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी संख्या में बसों को बदलना संभव नहीं है। फिलहाल, 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी बसों में रोजाना करीब 5 लाख लोग सफर करते हैं, और इस कदम से पर्यावरण के लिए लाभकारी परिणाम मिलेंगे।

कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को दी मंजूरी

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी इलेक्ट्रिक बसों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने एचआरटीसी को 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण देना और राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने का है।

इस बीच, विधानसभा सत्र में कई और मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जो प्रदेश के विकास और सार्वजनिक कल्याण से जुड़े होंगे।

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