नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। वहीं, फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है।।। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा।” उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा।
डॉ सोमनाथ समिति ने दिया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव
केंद्रीय मंत्री ने वैष्णव कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सिर्फ राजनीति करती हैं। विभिन्न देशों में पेंशन स्कीम का अध्ययन करने और सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद डॉ सोमनाथ समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। अब कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के तहत पेंशनर्स को 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएस पहले 12 महीना का औसत बेसिक सैलरी का 50% होगा। इसका लाभ 25 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारी ही उठा सकेंगे।
पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की हो रही थी मांग
गौरतलब है कि देशभर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए एनडीए सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस लाने की एलान किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना पर सहमति बन गई है। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन देना है।
Bio E3 योजना को भी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में Bio E3 योजना को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आने वाले दिनों में बायो क्रांति होगी। भविष्य में बायो-साइंस से जुड़े क्षेत्र बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और कई नौकरियां पैदा होंगी। इसके लिए एक अच्छी नीतिगत रूपरेखा की जरूरत थी और आज कैबिनेट ने Bio E3 को मंजूरी दे दी है। बायो ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए बायो-टेक्नोलॉजी की तरह है। इस नीति के 6 बड़े स्तंभ हैं।
