बैजनाथ-पपरोला नगर परिषद क्षेत्र में रास्तों पर इंटरलॉक टाइल्स लगाकर विकास की तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कार्यों पर अब सवाल उठने लगे हैं। जल शक्ति विभाग द्वारा 68 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज सिस्टम का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें जल्द ही सभी रास्तों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई होगी। इसके बावजूद नगर परिषद लाखों रुपये खर्च कर रास्तों का निर्माण करवा रही है, जो कुछ महीनों बाद उखाड़े जाएंगे। स्थानीय लोग इसे केंद्र सरकार के धन का दुरुपयोग मान रहे हैं।
नगर परिषद के 11 वार्डों में रास्तों के निर्माण को तेजी से शुरू करने पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब सीवरेज और अमृत योजना के तहत पेयजल लाइनों के लिए रास्ते उखाड़े जाएंगे, तो अभी निर्माण क्यों किया जा रहा है? धानग और बुहली कोठी के पास सीवरेज प्लांट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और अब गलियों में पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट में रास्तों का पुनर्निर्माण भी शामिल है। ऐसे में मौजूदा रास्तों पर इंटरलॉक टाइल्स और कंक्रीट कार्यों पर खर्च को लेकर असंतोष बढ़ रहा है।
नगर परिषद को केंद्र सरकार से मिलने वाले करोड़ों रुपये के बजट का अधिकांश हिस्सा रास्तों पर खर्च हो रहा है, लेकिन पार्कों और अन्य विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है। बैजनाथ में कई सालों से पार्कों का निर्माण अधूरा है, और कुछ पार्कों में बच्चों के झूले तक टूट चुके हैं। एसडीएम कार्यालय के पास एक पार्क वर्षों से अधर में लटका है।
अधिकारियों का बयान
जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राहुल धीमान ने बताया, “सीवरेज प्लांट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब दोनों शहरों में पाइपलाइन बिछाने और अमृत योजना के तहत पेयजल लाइन डालने का काम शुरू होगा। रास्तों को उखाड़कर प्रोजेक्ट के तहत ही पुनर्निर्माण किया जाएगा।”
नगर परिषद उपाध्यक्ष राजन चौधरी ने कहा, “सीवरेज और पेयजल लाइन का काम शुरू होने जा रहा है। हम अगली बैठक में यह सुनिश्चित करेंगे कि दोहरा नुकसान न हो। पार्क और अन्य विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा।”
नगर परिषद अध्यक्ष आशा भाटिया ने बताया, “रास्ते जनता और पार्षदों की मांग पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर सीवरेज कार्य से नुकसान की आशंका है, तो अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि ऐसे कार्य न किए जाएं। पार्क और अन्य विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।”
बैजनाथ-पपरोला में सीवरेज और पेयजल योजनाओं के बीच रास्तों के निर्माण पर हो रहा खर्च जनता और संसाधनों का दोहरा नुकसान कर सकता है। लोगों की मांग है कि नगर परिषद संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करे और पार्कों सहित अन्य विकास कार्यों पर भी ध्यान दे।
