मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ऐलान किया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वह जल्द ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएंगे। इस बारे में कानूनी जानकारों से चर्चा चल रही है। वह विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव में सभी आरोपों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह फैसला भी लेने जा रही है कि जहां भी चैनलाइजेशन के माध्यम से पैसा लगा है, वहां माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, क्योंकि माइनिंग से चैनलाइजेशन पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो सकता है। इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी। उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि जंगल काटने से बचने के लिए पेड़ कटान को प्रतिबंधित करने की पॉलिसी भी सरकार बनाएगी। इसके लिए खैर कटान के पहलू का अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी सरकार ने इससे पहले भी पेड़ों की प्रजातियां को कटान से प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन जिस तरह प्रदेश में लकड़ी से भरी गाडिय़ां पकड़ी जा रही हैं, उसके बाद यह निर्णय लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा बिलासपुर गोविंद सागर लेक में शुरू किए गए वाटर स्पोट्र्स पर उठाया जा रहा विवाद बेवजह है। यह दो ठेकेदारों का झगड़ा है, जिसे कुछ विधायक विधानसभा में ले आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वाटर बॉडी में टूरिज्म शुरू करने की नीयत से काम कर रही है। इसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि हमें राजस्व आ रहा है। जब काम करने की नीयत साफ हो, तो आरोपों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि दशहरा मेले में तंबोला को लेकर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने कमी को पकड़ा। इसी कारण 56 लाख का तंबोला दो करोड़ से ज्यादा में गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार ने 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक आर्बिट्रेशन का कोई भी केस नहीं जीती है, इसलिए उनकी सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी भी प्रकार के टेंडर में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि बड़े वकील कोर्ट में खड़े करने के कारण वाइल्ड फ्लावर हॉल और अडानी जैसे केस सरकार ने जीते हैं। इसी तरह मोजरबीयर वाला हिमाचल भवन को अटैच करने वाला केस भी सरकार जीतेगी। ऊना के पेखुवाला सोलर पावर प्लांट पर लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं को तथ्यों की जानकारी नहीं है और गुजरात के प्लांट से यह गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। आउटसोर्स भर्ती में पैसे मांगने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बताया कि आउटसोर्स कंपनियां बनाना व्यक्ति का अधिकार है। बस इसमें नियमों का पालन होना चाहिए। यदि किसी ने पैसे मांगे हैं, तो उसका सबूत दीजिए। सरकार उसे जेल भेजेगी। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां बेरोजगारों से धोखा हो रहा था। हमने 14 मामले दर्ज कर 48 लोगों को गिरफ्तार किया। (एचडीएम)
बद्दी में फैक्टरियों के सौदे पर भी दिया जवाब
बद्दी से विधायक राम कुमार पर फैक्टरियां बेचने से संबंधित लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी विधायक ने अपनी जमीन बेची और धारा 118 की अनुमति ली, तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है। नादौन में परिवहन निगम के डिपो के लिए खरीदी गई जमीन से संबंधित आरोपों को भी मुख्यमंत्री ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से यह खरीद हुई है, वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के अंदर अंदरूनी झगड़े के कारण इस मामले को उठाया जा रहा है।
