शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से कर्ज का घी पीने की तैयारी कर रही है. उपचुनाव में वोटिंग खत्म होते ही कर्ज उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है.
वित्त विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और संभवत: गुरुवार को अधिसूचना जारी हो जाएगी. ये लोन ओपन मार्केट से लिया जाएगा. कर्ज लेने की रफ्तार इस कदर है कि इस वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर जुलाई तक (पांच सौ करोड़ रुपए सहित) कुल लोन 3400 करोड़ रुपये हो जाएगा यानी अभी तक 2900 करोड़ रुपए कर्ज उठाया जा चुका है और जुलाई महीने के 500 करोड़ रुपये मिलाकर ये 3400 करोड़ रुपये हो जाएगा.
अब मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर तक पांच महीने का समय बचा है. अभी सरकार के पास अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये की लोन लिमिट है. दिसंबर से लेकर मार्च तक तक तिमाही के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अलग से लोन लिमिट सेंक्शन होगी.
इस तरह जुलाई तक 3400 करोड़ रुपये लोन हो जाएगा और बाकी बचे पांच महीने के लिए सरकार के पास सेंक्शन लोन लिमिट में से कुल 2600 करोड़ रुपए कर्ज लेने की सीमा रहेगी.
सामान्य खर्च ही होंगे पूरे, कहां से देंगे एरियर व डीए
हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च निरंतर बढ़ रहा है. इधर, राज्य सरकार ने ओपीएस लागू की है, जिसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा.
वहीं, राज्य सरकार को नए वेतन आयोग के बकाया बचे एरियर के भुगतान के लिए 9000 करोड़ रुपये चाहिए. आलम ये है कि सेवानिवृत हो रहे कर्मचारी व पेंशनर्स भी अपने फाइनेंशियल ड्यूज के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं.
अदालतों से राज्य सरकार को निरंतर कई मामलों में एरियर व पेंशनर्स के बकाया भुगतान के लिए आदेश जारी हो रहे हैं. यही नहीं, भुगतान मय ब्याज यानी ब्याज सहित करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं.
